डोनाल्ड ट्रम्प ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान पर क्यों लगाई रोक ?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया के बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों में से एक हार्वर्ड को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान को रोक दिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने कैंपस में विरोध प्रदर्शनों के लिए सरकार की मांगों को खारिज कर दिया है।

2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान के अलावा, व्हाइट हाउस ने कथित तौर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 60 मिलियन डॉलर के अनुबंधों को भी रोक दिया है, क्योंकि स्कूल ने कहा था कि वह कैंपस में सक्रियता को रोकने की मांगों का अनुपालन नहीं करेगा।

"यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए संयुक्त कार्य बल हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के बहु-वर्षीय अनुदान और 60 मिलियन डॉलर के बहु-वर्षीय अनुबंध मूल्य पर रोक लगाने की घोषणा कर रहा है," अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने एक बयान में कहा।

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शुक्रवार को हार्वर्ड को लिखे एक पत्र में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने विश्वविद्यालय में व्यापक सरकारी और नेतृत्व सुधारों के साथ-साथ 'यहूदी-विरोधी गतिविधियों' को रोकने के लिए इसकी प्रवेश नीतियों में बदलाव करने का आह्वान किया था।

इसने विश्वविद्यालय से परिसर में विविधता के विचारों का ऑडिट करने और कुछ छात्र क्लबों को मान्यता देना बंद करने की भी मांग की।

हालांकि, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रम्प प्रशासन के साथ किसी समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह "अपनी स्वतंत्रता या अपने संवैधानिक अधिकारों पर बातचीत नहीं करेगा।" ट्रम्प की मांगों के प्रति हार्वर्ड की अवहेलना के जवाब में, ट्रम्प के यहूदी-विरोधीवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य बल ने विश्वविद्यालय के अनुदानों में $2.2 बिलियन की रोक लगाने की घोषणा की।

ट्रम्प प्रशासन ने कहा, "हार्वर्ड का आज का बयान हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याप्त चिंताजनक अधिकार मानसिकता को पुष्ट करता है- कि संघीय निवेश नागरिक अधिकार कानूनों को बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ नहीं आता है।

" पत्र के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से व्यापक परिवर्तन लागू करने का आह्वान किया, जिसमें "योग्यता-आधारित" प्रवेश और भर्ती प्रथाओं को अपनाना; विविधता के बारे में उनके विचारों पर छात्रों, शिक्षकों और नेतृत्व का ऑडिट करना; और फेस मास्क पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।