डैम्स की मरम्मत के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी पंजाब सरकार - पंजाब कैबिनेट

पंजाब में पंचायत चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग की। बता दें कि मंत्री मंडल में पांच मंत्रियों के फेरबदल के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है। पहले ये मीटिंग जालंधर में होनी थी, मगर फिर किन्हीं कारणों से उक्त मीटिंग का वेन्यू जालंधर से बदल कर चंडीगढ़ कर दिया गया है। मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी। करीब डेढ़ घंटा चली मीटिंग के बाद कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

कैबिनेट मीटिंग पूरी होने के बाद मंत्री अमन अरोड़ा ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीटिंग के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा- पुराने समय में कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग थे, जोकि लोगों और किसानों के घरों में काम करते थे। जिनके नाम लोगों ने सुने तक नहीं होंगे। उनकी भलाई के लिए वेस्टिंग ऑफ प्रॉपटी राइट्स 2023 सरकार लेकर आई है।

जिसमें उनके पास आज तक किसी प्रकार के मालिकाना राइट्स नहीं थे। जिन्हें सरकार ने मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। जिससे वह अपने जमीन के मालिक बन सकें। इससे करीब 11 हजार 231 लोगों को फायदा होगा। ऐसे लोग ज्यादातर माझा क्षेत्र में रहने वाले हैं। पिछले सरकारों ने इस वर्ग का नाम तक नहीं सुना होगा।

आगे मंत्री अरोड़ा ने कहा- पंजाब में पर्यावरण क्लियरेंस की फीस को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। उसके तहत सरकार ने इसका समाधान निकाला है। इसे लेकर सरकार ने अब सात स्लैब बना दी है। जिसमें जैसे कि जो भी व्यक्ति राज्य में 5 करोड़ रुपए तक की इनवेस्टेमेंट करता है, उसे पहले 50 हजार देना होता था।

अब वह सिर्फ 25 हजार ही देगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर इनवेस्टमेंट करता है तो उसमें भी कारोबारियों को राहत दी गई है। जैसे अगर कोई कारोबारी राज्य में हजार रुपए रुपए इनवेस्ट करता है तो उसे करीब 1 हजार रुपए देना होता था। मगर अब सरकार ने उसे घटाकर 75 हजार रुपए कर दिया है।

आगे मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा- राज्य में डैम्स की सेफ्टी और साफ सफाई को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने 281 करोड़ रुपए का प्रपोजल बनाया है। करीब 200 करोड़ रुपए सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में लिए जाएंगे। साथ ही इस अमाउंट में 30 प्रतिशत पैसा सरकार अपनी ओर से डालेगी। वहीं, जिन लोगों की जगह पर सरकारी ऑफिस, अस्पताल और अन्य चीजें बनी हैं। उन्हें जल्द खाली करवाकर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही शैलरों को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की गई।

यह मीटिंग सीएम आवास पर होगी। पंजाब मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों की यह पहली मीटिंग है। इससे पहले 2 सितंबर को मीटिंग हुई थी। इसमें सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट पर वैट बढ़ा दिया था। जिससे लोगों की जेब पर बोझ पड़ा था। हालांकि अब त्योहारों का सीजन आने वाला है। ऐसे में सरकार द्वारा लोगों को ध्यान में रखकर ही मीटिंग में फैसले लिए जांएगे।