सिंचाई के लिए भूमिगत पाइप बिछाने पर सरकार 90 फीसदी तक सब्सिडी देती है

फाजिल्का 21 फरवरी
उपायुक्त डाॅ. भूमि रक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा बैठक में सेनु दुग्गल ने कहा कि सरकार किसानों को सामूहिक रूप से सिंचाई के लिए भूमि खुराक पाइपलाइन बिछाने के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भूमि रक्षा विभाग को 51 मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें से 40 मामलों को मौके पर ही मंजूरी दे दी गयी।
उपायुक्त ने कहा कि इस परियोजना के तहत किसान अपनी सिंचाई जल की जरूरतों के लिए एक साथ पाइप लगा सकते हैं। इस संयुक्त परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा सरकार वहन करती है और किसान समूह को केवल 10 प्रतिशत योगदान देना होता है। उन्होंने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि इस तरह सिंचाई के लिए खेतों तक पूरा पानी पहुंचता है और किसानों की आय बढ़ती है।
मंडल भूमि रक्षा अधिकारी गुरिंदर सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपना आवेदन भूमि रक्षा विभाग के कार्यालय में जमा करा सकते हैं. किसान ट्यूबवेल या नहर के पानी का उपयोग करने के लिए ग्राउंड डोज पाइप बिछाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके मुताबिक, पाइपलाइन की लंबाई कुछ भी हो सकती है, लेकिन विभाग मामले की गहनता से जांच करता है कि प्रोजेक्ट व्यवहार्य है या नहीं, जिसके बाद जिला स्तरीय समिति की मंजूरी के बाद मामला पास कर दिया जाता है।
बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी गुरमीत सिंह चीमा, भूमि रक्षा अधिकारी बजरंग बली और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे।