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पंजाब सरकार ने अपनी कृषि पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए "पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम" लाने की भी सिफारिश की गई है।
पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब इस मामले में किसानों और इस क्षेत्र में माहिर लोगों से राय ली जाएगी। इसके बाद पॉलिसी को लागू किया जाएगा।
पॉलिसी को बनाते समय किसानों से जुड़े हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की गई, जिससे कि किसानों को फायदा हो सकें। ड्राफ्ट में 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्लान तैयार करने की बात कही गई है। छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना तैयार करने की बात भी ड्राफ्ट में शामिल की गई है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और बेहतर करने की बात भी की गई है। ड्राफ्ट में लिखा गया है कि पंजाब सरकार को इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। वहीं, जैविक खेती और विविधीकरण को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया ।
पॉलिसी में महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के विकल्प भी तलाशना चाहिए। गांव की सामान्य भूमि को लीज पर देते कृषि कार्य में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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इससे पहले जब पंजाब सरकार का मानसून सेशन शुरू हुआ तो भारतीय किसान एकता उगराहां की तरफ से चंडीगढ़ में मोर्चा लगाया गया था। यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठा था। इसके बाद पंजाब सीएम भगवंत मान ने किसानों से पंजाब भवन में करीब ढाई घंटे मीटिंग की थी। साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया था कि 30 सितंबर से पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर मंथन हुआ था।
