सावधान ! अब मोहाली में भी चंडीगढ़ जैसे ट्रैफिक नियम , एक गलती पड़ सकती है भारी

 सावधान ! अब मोहाली में भी चंडीगढ़ जैसे ट्रैफिक नियम , एक गलती पड़ सकती है भारी

चंडीगढ़ के बाद अब मोहाली में भी लोगों को ई-चालान मिलेंगे। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान में आपकी खुद की फोटो भी घर पहुंचेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मोहाली में 21 करोड़ रुपये की लागत से बने सिटी सर्विलांस सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (फेज-1) का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि ये सभी कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लैस हैं। इसी तर्ज पर अब पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और लुधियाना में भी सर्विलांस सिस्टम लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लोगों को सलाह दी कि वे अपने रिश्तेदारों को बताएं कि अब मोहाली में कैमरों के जरिए चालान काटे जा रहे हैं।

साथ ही खुद भी इसका ध्यान रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैमरे लगाने का मकसद सिर्फ चालान काटना या रेवेन्यू बढ़ाना नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि उन्होंने कहा कि जो चालान का फोटो भेजा जाएगा। इसको लेकर पहले घरों में झगड़े होते थे, अमेरिका में ऐसा होता रहा है।

सीएम ने कहा कि सत्ता में आने से पहले हमने कई वादे किए थे। हम उन्हें पूरा करने में जुटे हैं। हम गैर राजनीतिक परिवारों से आते हैं, इसलिए हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। हम हर मुद्दे पर गहराई से चर्चा करते हैं और पूरी योजना बनाते हैं।

शे के खिलाफ लड़ाई एक दिन में लिया गया फैसला नहीं है। इसके लिए कई दिनों तक बैठकें की गईं, उसके बाद ही इसकी शुरुआत की गई। हमारी रणनीति नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना है, ताकि यह युवाओं तक न पहुंचे। नशे के आदी लोग मरीज हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, जबकि नशा बेचने वालों को जेल भेजा जाएगा।


सीएम ने कहा कि बड़े-बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं और सभी लोग सहयोग करने की बात कह रहे हैं। जनता के सहयोग के बिना कोई भी अभियान संभव नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि नशा बेचने वालों की सूचना दें, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

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पहले ऐसा होता था कि नशा बेचने वाला थाने के बाद घर पहुंचता था, तस्कर पहले घर पहुंचता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तस्करों द्वारा नशे के पैसे से बनाई गई संपत्ति को सरकार जब्त करेगी। उन्होंने कहा कि चोरों के बेटे ताकतवर नहीं बनते। ऐसे में नशे के पैसे से बंगले और संपत्तियां बन जाती हैं। अब सरकार इन संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी।

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