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मंत्रीमंडल द्वारा अध्यापकों के तबादलों को और पारदर्शी बनाने का निर्णय

Report By : Raj Kansal

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पंजाब मंत्रीमंडल ने आज तबादला नीति पर लगा दी मोहर

चंडीगढ़ (पी एन टी न्यूज़ डेस्क) : सरकारी स्कूलों में अध्यापक वर्ग के तबादलों को और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुये पंजाब मंत्रीमंडल ने आज तबादला नीति पर मोहर लगा दी है जिसको आगामी शैक्षणिक सत्र में लागू किया जायेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि तबादला नीति-2018 को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में स्वीकृति दी गई है। इस नीति का प्रारूप अध्यापकों, स्कूल मुखियों, अध्यापक संगठनों तथा जन समूहों सहित विभिन्न साझेदारों से गहरा विचार विमर्श करने के पश्चात तैयार किया गया है. इस प्रारूप को तैयार करने के लिये हरियाणा और कर्नाटक की तबादला नीति का भी अध्ययन किया गया है।

नई नीति के तहत समस्त स्कूलों को जिला मुख्य कार्यालयों से दूरी तथा अन्य मापदंडों के आधार पर ५ मंडलों (जोन) में बांटा जायेगा। आम तबादले वर्ष में केवल एक ही बार किये जायेंगे और संभावित रिक्त पदों के लिये नोटीफिकेशन प्रत्येक वर्ष १५ जनवरी तक वैब साइट पर उपलब्ध करवाया जाया करेगा। योग्यता रखने वाले अध्यापक १५ जनवरी से १५ फरवरी तक तबादले के लिये अपनी इच्छा (ऑप्शन) ऑन लाइन दर्ज करवायेंगे। तबादलों के आदेश मार्च माह के अंतिम सप्ताह में जारी होंगे और अध्यापकों की हाज़री (ज्वाइनिंग) अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी।

इस नीति के तहत अध्यापक के एक ही स्थान पर 7 वर्ष पूर्ण होने पर उसका तबादला अनिवार्य होगा और कोई भी अध्यापक तीन वर्ष से पहले तबादले के लिये आवेदन नही दे सकेगा।  तबादला नीति के अनुसार अध्यापकों के तबादले के लिये अंक निर्धारित करके इस नीति में यथार्थक मापदंड जोड़े गये हैं। विभिन्न जोनों में निभाये कार्यकाल के लिये 50 अंक निर्धारित किये गये है और सबसे अधिक अंक उन अध्यापकों के लिये रखे गये हैं जो जोन -5 अतार्थ पिछड़े क्षेत्रों में सेवा निभा रहें हैं।

इसी तरह कार्यकाल के अनुकूल 25 अंक रखे गये हैं। महिलाओं को 5 अंक, विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित लड़कियों को 10 अंक, विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्ति को 10 अंक तथा विशेष आवश्यकताओं वाले और बौद्धिक तौर पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के माता-पिता के लिये 10 अंक रखे गये हैं। इसी तरह बढिय़ा प्रर्दशन वाले अध्यापकों के लिये 25 अंक रखे गये हैं तथा 25 अंक उन अध्यापकों के लिये रखे गये हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिये लायेंगे।

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