Loading...

ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਕਾਰਨ ‘ਸੰਸਦਬੰਦੀ’ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀ ਸੀ

Written By : Harmail Preet

Written By : Harmail Preet

ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਕਾਰਨ ‘ਸੰਸਦਬੰਦੀ’ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀ ਸੀ

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ 22 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਠ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਮਗਰਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਠਧਰਮੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਗਰਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਮੀਡੀਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨÎਜਿੱਠਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਐ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਮਰਗੋਂ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ – ਸਮਝਣੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਅਲੀ ਧਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਕਸੇ ਭਰ ਲਏ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫ਼ਲਾਪ ਸ਼ੋਅ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹਦਾ/ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਖਿੜ੍ਹੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਰੋਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਖਾ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਓਂ ਨੋਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਇੱਕ ਦਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ 85 ਫੀਸਦੀ ਨੋਟ ਚਲਨ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨੋਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀ ਕੱਟੀ ਤੇ ਅਜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ- ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਸਜਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਚ ਮੁਲੱਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਜਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਿਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣਦੇਣ ਇੱਕ ਦਮ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਭਾਰਤੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਾਟ ਬਣੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਈ-ਵਾਲੇਟ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੂਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ –ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਲਾਭ ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਮੁੜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ  ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਸੰਸਦ ਕੁੱਝ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਰਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੁੰ ਘੇਰੇ, ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਰੋਕਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚੁਟਕੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ- ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਨਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣੀਦੇ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰਿਆ। ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਜੁਰਗ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆਂ’। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਨਾਂਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਸਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

Newsletter

Get our products/news earlier than others, let’s get in touch.